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ब्रह्मोस मिसाइल सौदा: भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग और भारत-प्रशांत क्षेत्रीय सुरक्षा का एक नया अध्याय
भारत और वियतनाम 700 मिलियन डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल सौदे को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यह सौदा न केवल भारत की रक्षा निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करता है, बल्कि भारत-प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ब्रह्मोस, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, भारत और रूस के संयुक्त उद्यम का परिणाम है, और इसे अपनी सटीकता, गति, और बहुमुखी प्रतिभा के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यह निबंध इस सौदे के महत्व, ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताओं, भारत-वियतनाम रक्षा संबंधों, और भारत-प्रशांत क्षेत्र में इसके भू-राजनीतिक प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करता है।
ब्रह्मोस मिसाइल: तकनीकी और रणनीतिक विशेषताएँ
ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और रूस के NPO Mashinostroyeniya के बीच 1998 में स्थापित संयुक्त उद्यम, ब्रह्मोस एयरोस्पेस, द्वारा विकसित की गई है। यह विश्व की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जो मैक 2.8 से 3.0 की गति (ध्वनि की गति से लगभग तीन गुना) तक पहुंच सकती है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- रेंज और सटीकता: निर्यात संस्करण की रेंज 290 किलोमीटर तक सीमित है, जो मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) के नियमों का पालन करता है। हालांकि, हाल के उन्नत संस्करण, जैसे कि भारतीय वायु सेना द्वारा 2024 में सु-30 लड़ाकू विमान से परीक्षित विस्तारित रेंज संस्करण, 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक मार कर सकते हैं। इसकी सटीकता इसे उच्च-मूल्य वाले लक्ष्यों को नष्ट करने में प्रभावी बनाती है।
- बहुमुखी प्रतिभा: ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र, और हवा से लॉन्च किया जा सकता है। यह इसे विभिन्न सैन्य मंचों, जैसे युद्धपोतों, पनडुब्बियों, तटीय बैटरी, और लड़ाकू विमानों, के लिए उपयुक्त बनाता है। वियतनाम के लिए यह सौदा तटीय बैटरी और सु-30 विमानों के लिए हवाई लॉन्च संस्करण को शामिल कर सकता है।
- युद्ध क्षमता: मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम का सेमी-आर्मर-पियर्सिंग वारहेड ले जा सकती है, जो इसे जहाज-रोधी और जमीन पर हमला करने वाली भूमिकाओं के लिए आदर्श बनाता है। इसका कम रडार क्रॉस-सेक्शन और हाई-स्पीड इसे हवाई रक्षा प्रणालियों से बचने में सक्षम बनाता है।
- उन्नत मार्गदर्शन प्रणाली: ब्रह्मोस में इनरशियल नेविगेशन सिस्टम (INS), सैटेलाइट नेविगेशन, और सक्रिय रडार होमिंग सिस्टम शामिल हैं, जो इसे जटिल युद्ध परिदृश्यों में प्रभावी बनाते हैं।
ब्रह्मोस की ये विशेषताएँ इसे दक्षिण चीन सागर जैसे विवादित क्षेत्रों में रणनीतिक बढ़त प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं, जहां वियतनाम जैसे देश क्षेत्रीय खतरों का सामना कर रहे हैं।
भारत-वियतनाम ब्रह्मोस सौदा: एक अवलोकन
700 मिलियन डॉलर का यह सौदा वियतनाम को ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए है, जिसमें वियतनाम की सेना और नौसेना दोनों के लिए मिसाइलें शामिल हैं। यह सौदा 2024 के अंत में शुरू हुई बातचीत का परिणाम है, और इसे कुछ महीनों में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। वियतनाम की रक्षा मंत्रालय ने तकनीकी और वाणिज्यिक विवरणों की समीक्षा कर ली है, और अंतिम समझौते में लागत, डिलीवरी समय, और भुगतान शर्तों जैसे विवरण शामिल होंगे। यह सौदा वियतनाम को ब्रह्मोस का दूसरा अंतरराष्ट्रीय ऑपरेटर बनाएगा, क्योंकि इससे पहले फिलीपींस ने 2022 में 375 मिलियन डॉलर के सौदे के तहत ब्रह्मोस मिसाइलें हासिल की थीं।
यह सौदा भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि यह देश की रक्षा निर्यात रणनीति को मजबूत करता है। भारत ने हाल के वर्षों में अपनी रक्षा निर्यात क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है, और 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। 2023-24 में भारत के रक्षा निर्यात में 174% की वृद्धि हुई, जो 21,083 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ब्रह्मोस सौदे जैसे समझौते इस गति को और तेज करेंगे, जिससे भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित किया जाएगा।
भारत-वियतनाम रक्षा सहयोग
यह सौदा भारत और वियतनाम के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग का हिस्सा है, जो दोनों देशों के साझा रणनीतिक हितों पर आधारित है। प्रमुख सहयोग क्षेत्र निम्नलिखित हैं:
- सैन्य सहयोग: भारत और वियतनाम नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास, जैसे कि VINBAX, में भाग लेते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन परिदृश्यों पर केंद्रित है। 2023 में वियतनाम में आयोजित VINBAX-2023 में 50 भारतीय रक्षा कर्मियों ने भाग लिया।
- रक्षा उपकरण आपूर्ति: भारत ने पहले वियतनाम को 12 हाई-स्पीड गार्ड बोट और एक स्वदेशी मिसाइल कार्वेट, INS किरपन, उपहार में दिया है। इसके अलावा, भारत ने 100 मिलियन डॉलर की रक्षा ऋण रेखा प्रदान की है।
- प्रशिक्षण और सहायता: भारत वियतनामी सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिससे उनकी क्षमता निर्माण में मदद मिलती है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक रसद समर्थन समझौता भी है, जो एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देता है।
- क्षेत्रीय प्रदर्शन: 2024 में वियतनाम इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपो (VIDE24) में भारत ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस और अन्य रक्षा संगठनों के साथ भाग लिया। भारतीय सेना के उप-प्रमुख, लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि, ने वियतनाम पीपुल्स आर्मी की 80वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लिया, जिसने रक्षा सहयोग को और मजबूत किया।
ये पहल भारत और वियतनाम के बीच विश्वास और रणनीतिक सहयोग को दर्शाती हैं, जो दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।
भारत-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक प्रभाव
ब्रह्मोस सौदा भारत-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक गतिशीलता को बदलने की क्षमता रखता है। दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव, विशेष रूप से चीन की आक्रामक क्षेत्रीय दावों और नौ-डैश लाइन के कारण, वियतनाम, फिलीपींस, और मलेशिया जैसे देशों को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, अपनी सटीकता और गति के साथ, इन देशों को समुद्री खतरों के खिलाफ एक विश्वसनीय निवारक प्रदान करती है।
- चीन के प्रति संतुलन: ब्रह्मोस सौदा भारत की रणनीति का हिस्सा है, जो क्षेत्रीय खतरों का संतुलन बनाए रखने और भारत-प्रशांत में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए है। यह सौदा भारत को क्वाड (Quad) जैसे गठबंधनों के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करता है।
- अन्य देशों का रुझान: वियतनाम के बाद, इंडोनेशिया, मलेशिया, और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश भी ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं। इंडोनेशिया के साथ 450 मिलियन डॉलर का सौदा अंतिम चरण में है, जो भारत के रक्षा निर्यात की बढ़ती मांग को दर्शाता है।
- क्षेत्रीय स्थिरता: हालांकि ब्रह्मोस जैसे उन्नत हथियार क्षेत्रीय देशों को सशक्त बनाते हैं, लेकिन इनके प्रसार से क्षेत्र में हथियारों की दौड़ बढ़ने का जोखिम भी है। भारत इस संतुलन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार निर्यात नीतियों का पालन करता है।
भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक लाभ
यह सौदा भारत के लिए कई रणनीतिक और आर्थिक लाभ लाता है:
- रक्षा निर्यात में वृद्धि: यह सौदा भारत की रक्षा निर्यात रणनीति को मजबूत करता है, जो 2025 तक 5 बिलियन डॉलर के लक्ष्य की दिशा में बढ़ रहा है। यह भारत को वैश्विक रक्षा बाजार में एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करता है।
- क्षेत्रीय प्रभाव: भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ता है, जो 'एक्ट ईस्ट' नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की भूमिका को रेखांकित करता है।
- आत्मनिर्भर भारत: 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत, यह सौदा स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है और भारत की रक्षा उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- रूस के साथ सहयोग: ब्रह्मोस सौदा भारत-रूस रक्षा सहयोग का एक सफल उदाहरण है, जो भविष्य में और उन्नत प्रौद्योगिकियों के सह-विकास का मार्ग प्रशस्त करता है।
चुनौतियाँ और विचार
हालांकि यह सौदा भारत और वियतनाम के लिए लाभकारी है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं:
- चीन की प्रतिक्रिया: चीन ने पहले वियतनाम को ब्रह्मोस की बिक्री का विरोध किया था, इसे दक्षिण चीन सागर में हस्तक्षेप के रूप में देखा। भारत को इस क्षेत्र में अपने व्यापारिक और कूटनीतिक हितों को संतुलित करना होगा।
- लागत और रखरखाव: ब्रह्मोस मिसाइलों का रखरखाव और एकीकरण वियतनाम के लिए तकनीकी और वित्तीय चुनौतियाँ पेश कर सकता है। भारत को प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता होगी।
- नेतृत्व विवाद: ब्रह्मोस एयरोस्पेस में हाल के नेतृत्व विवाद, जैसे कि डॉ. शिवसुब्रह्मण्यम नंबी नायडू द्वारा सीईओ की नियुक्ति को चुनौती देना, सौदे की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।
