भारतीय संविधान

अनुसूचियाँ • प्रमुख संशोधन • महत्वपूर्ण धाराएँ

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ (12 अनुसूचियाँ)

सभी 12 अनुसूचियाँ और उनका विवरण

• 1. पहली अनुसूची → राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम तथा क्षेत्र
• 2. दूसरी अनुसूची → उच्च पदाधिकारियों (राष्ट्रपति, न्यायाधीश आदि) के वेतन, भत्ते
• 3. तीसरी अनुसूची → विभिन्न पदों के लिए शपथ/प्रतिज्ञान के प्रारूप
• 4. चौथी अनुसूची → राज्यसभा में राज्यों को सीटों का आवंटन
• 5. पाँचवीं अनुसूची → अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन
• 6. छठी अनुसूची → असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन
• 7. सातवीं अनुसूची → केंद्र-राज्य शक्तियों का विभाजन (संघ, राज्य, समवर्ती सूची)
• 8. आठवीं अनुसूची → 22 आधिकारिक भाषाएँ
• 9. नौवीं अनुसूची → न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित कानून (भूमि सुधार आदि)
• 10. दसवीं अनुसूची → दल-बदल विरोधी कानून
• 11. ग्यारहवीं अनुसूची → पंचायती राज की शक्तियाँ (29 विषय)
• 12. बारहवीं अनुसूची → नगरपालिकाओं की शक्तियाँ (18 विषय)

महत्वपूर्ण नोट: मूल में 8 अनुसूचियाँ थीं। 9वीं (1951), 10वीं (1985), 11वीं (1992), 12वीं (1992) बाद में जोड़ी गईं।

भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन

कुछ सबसे महत्वपूर्ण संशोधन (प्रमुख उदाहरण)

• 1ला संशोधन (1951) → भूमि सुधार, नौवीं अनुसूची जोड़ी गई
• 7वां संशोधन (1956) → राज्य पुनर्गठन
• 24वां (1971) → संसद की संशोधन शक्ति को मजबूत
• 42वां (1976) → 'मिनी संविधान' - प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, मौलिक कर्तव्य जोड़े
• 44वां (1978) → संपत्ति अधिकार मौलिक अधिकार से हटाया
• 52वां (1985) → दल-बदल कानून (10वीं अनुसूची)
• 61वां (1989) → मतदान आयु 21 से 18 वर्ष
• 73वां व 74वां (1992) → पंचायती राज और नगरपालिका
• 86वां (2002) → शिक्षा का अधिकार (21A)
• 101वां (2016) → GST लागू
• 103वां (2019) → EWS के लिए 10% आरक्षण
• 106वां (2023 तक) → कुल 106 संशोधन हो चुके हैं

नोट: संविधान में अब तक 106+ संशोधन हो चुके हैं। यह दुनिया का सबसे ज्यादा संशोधित संविधान है।

भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण धाराएँ

मुख्य भागों के अनुसार महत्वपूर्ण धाराएँ

• धारा 1 → भारत राज्यों का संघ
• धारा 14-18 → समानता का अधिकार
• धारा 19-22 → स्वतंत्रता का अधिकार
• धारा 21A → 6-14 वर्ष बच्चों को मुफ्त शिक्षा
• धारा 32 → मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचार
• धारा 51A → मौलिक कर्तव्य
• धारा 72 → राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति
• धारा 74 → मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति
• धारा 124-147 → सर्वोच्च न्यायालय
• धारा 280 → वित्त आयोग
• धारा 324 → चुनाव आयोग
• धारा 356 → राष्ट्रपति शासन
• धारा 368 → संविधान संशोधन प्रक्रिया

नोट: संविधान में कुल 25 भाग, 448+ धाराएँ। भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग IV (नीति निर्देशक तत्व) को 'संविधान की आत्मा' कहा जाता है।