भारतीय संविधान की धाराएँ और संशोधन
| भाग | धाराएँ | विषय | विवरण |
|---|---|---|---|
| भाग I | धारा 1-4 | संघ और उसका क्षेत्र | भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है, क्षेत्रों और राज्यों के गठन, नामकरण, और सीमाओं को परिभाषित करता है। धारा 1: भारत एक संघ है; धारा 2-3: नए राज्य/क्षेत्र गठन; धारा 4: क्षेत्रीय परिवर्तनों के लिए कानून। |
| भाग II | धारा 5-11 | नागरिकता | नागरिकता के नियम, जैसे जन्म, वंश, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। धारा 11: संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति। |
| भाग III | धारा 12-35 | मौलिक अधिकार | नागरिकों के मूल अधिकार जैसे समानता (धारा 14-18), स्वतंत्रता (धारा 19-22), शोषण के खिलाफ (धारा 23-24), धार्मिक स्वतंत्रता (धारा 25-28), सांस्कृतिक/शैक्षिक अधिकार (धारा 29-30), और संवैधानिक उपचार (धारा 32)। |
| भाग IV | धारा 36-51 | राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत | राज्य के लिए सामाजिक-आर्थिक नीतियों के सिद्धांत, जैसे समान वेतन (धारा 39), शिक्षा (धारा 41), पर्यावरण संरक्षण (धारा 48A)। ये गैर-न्यायिक हैं। |
| भाग IVA | धारा 51A | मौलिक कर्तव्य | नागरिकों के 11 कर्तव्य, जैसे संविधान का पालन, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण। 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया। |
| भाग V | धारा 52-151 | केंद्र सरकार | राष्ट्रपति (धारा 52-78), मंत्रिपरिषद (धारा 74-75), संसद (धारा 79-122), और सर्वोच्च न्यायालय (धारा 124-147) के प्रावधान। धारा 74: मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य। |
| भाग VI | धारा 152-237 | राज्य सरकार | राज्यपाल (धारा 153-167), मंत्रिपरिषद (धारा 163-164), विधानमंडल (धारा 168-212), और उच्च न्यायालय (धारा 214-231) के प्रावधान। |
| भाग VII | धारा 238 | खंड B राज्य | रियासतों के लिए प्रावधान, जो अब निरस्त है (7वाँ संशोधन, 1956)। |
| भाग VIII | धारा 239-242 | केंद्र शासित प्रदेश | केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, जैसे दिल्ली, पॉन्डिचेरी। धारा 239A: कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएँ। |
| भाग IX | धारा 243-243O | पंचायती राज | पंचायती राज संस्थाओं का गठन, शक्तियाँ, और चुनाव। 73वाँ संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया। |
| भाग IXA | धारा 243P-243ZG | नगरपालिका | नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय निकायों का गठन और शक्तियाँ। 74वाँ संशोधन (1992) द्वारा जोड़ा गया। |
| भाग IXB | धारा 243ZH-243ZT | सहकारी समितियाँ | सहकारी समितियों का गठन और प्रबंधन। 97वाँ संशोधन (2011) द्वारा जोड़ा गया। |
| भाग X | धारा 244-244A | अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र | पाँचवीं और छठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। धारा 244A: असम में स्वायत्त राज्य के लिए प्रावधान। |
| भाग XI | धारा 245-255 | केंद्र और राज्यों के संबंध | कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा। धारा 246: संघ, राज्य, और समवर्ती सूची। |
| भाग XII | धारा 256-293 | वित्त, संपत्ति, और कर | केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियाँ, करों का बंटवारा, और वित्त आयोग। धारा 280: वित्त आयोग। |
| भाग XIII | धारा 294-300 | व्यापार और वाणिज्य | भारत के भीतर और राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य, और परिवहन। |
| भाग XIV | धारा 301-307 | लोक सेवाएँ | संघ और राज्य लोक सेवा आयोग (UPSC, SPSC) और सरकारी सेवाएँ। धारा 315: लोक सेवा आयोग। |
| भाग XIVA | धारा 308-314 | न्यायाधिकरण | प्रशासनिक और अन्य विवादों के लिए न्यायाधिकरण। 42वाँ संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया। |
| भाग XV | धारा 315-323 | चुनाव | चुनाव आयोग और स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया। धारा 324: चुनाव आयोग की शक्तियाँ। |
| भाग XVI | धारा 330-342 | विशेष प्रावधान | अनुसूचित जाति, जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान। धारा 338: राष्ट्रीय SC/ST आयोग। |
| भाग XVII | धारा 343-351 | आधिकारिक भाषा | हिंदी और अंग्रेजी को संघ की भाषा, और आठवीं अनुसूची की भाषाओं के लिए प्रावधान। धारा 343: हिंदी और अंग्रेजी। |
| भाग XVIII | धारा 352-360 | आपातकाल | राष्ट्रीय, वित्तीय, और राज्य आपातकाल के प्रावधान। धारा 352: राष्ट्रीय आपातकाल; धारा 356: राज्य में संवैधानिक संकट। |
| भाग XIX | धारा 361-367 | विविध | राष्ट्रपति और राज्यपालों की सुरक्षा, और अन्य प्रावधान। धारा 361: राष्ट्रपति/राज्यपाल की कानूनी छूट। |
| भाग XX | धारा 368 | संशोधन प्रक्रिया | संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संसद को विशेष बहुमत से संशोधन करने की शक्ति। इसमें तीन प्रकार के संशोधन शामिल हैं: 1. साधारण बहुमत, 2. विशेष बहुमत (संसद के दोनों सदनों में दो-तिहाई), 3. विशेष बहुमत + आधे राज्यों की सहमति। अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं। |
| भाग XXI | धारा 369-392 | अस्थायी, परिवर्ती, और विशेष प्रावधान | जम्मू-कश्मीर (धारा 370, अब निरस्त), और अन्य राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। धारा 371: विशेष राज्य प्रावधान। |
| भाग XXII | धारा 393-395 | संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ | संविधान का नाम, प्रारंभ तिथि (26 जनवरी 1950), और निरसन प्रावधान। धारा 395: कुछ पुराने कानूनों का निरसन। |
